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Titre : | Arrêt de lalimentation et saisine de la justice (2014) |
Auteurs : | Nathalie Lelièvre |
Type de document : | Article |
Dans : | Douleurs (Vol. 15, n° 3, juin 2014) |
Article en page(s) : | p. 127-130 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Abstention thérapeutique ; Accompagnement de la fin de la vie ; Euthanasie ; Jurisprudence |
Mots-clés: | Conflit familial ; Alimentation et nutrition |
Résumé : | La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des patients et fin de vie apporte un cadre légal aux situations darrêt des traitements et notamment dans les hypothèses où le patient est inconscient. Dans le présent cas, le tribunal a, dans un premier temps et à juste titre, reproché le non-respect de la procédure collégiale telle que définie par la loi. La décision apporte des informations sur cette notion. Dans un second temps, le tribunal enjoint à léquipe médicale de surseoir à la décision darrêter lalimentation au motif que le patient ne relèverait pas de la situation dobstination déraisonnable. Le tribunal se prononce sur cette question sans avoir désigné un expert judiciaire. Le Conseil dÉtat confirme la décision de maintenir lalimentation dans lattente que des experts judiciaires, lAcadémie de médecine, le Conseil national de lOrdre des médecins et enfin le Comité national déthique et enfin M. Leonetti présentent leurs observations. Du quasi jamais vu. Le Conseil dÉtat craint-il quen confirmant que le patient soit bien en situation dobstination déraisonnable et justifie alors larrêt des traitements dêtre accusé par les média de légitimer leuthanasie comme on a pu le lire à tord bien évidemment ? |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=http://www.em-premium.com/article/901710 |